पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह ने अपने बंगले खाली कर दिये थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने खाली करने का समय मागा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इजाजत नहीं दी थी जिसके बाद इन्हें कुछ ही दिन में अपने बंगले खाली करने पड़े थे।
इसके बाद उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराने को लेकर हाईकोर्ट के आए फैसले के बाद मध्यप्रदेश के जिन चार पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करवाए गए थे, उनमें से तीन कैलाश जोशी, उमा भारती और बाबूलाल गौर को वही बंगले नए सिरे से शुक्रवार को सशुल्क आवंटित कर दिए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नए आवेदन की प्रक्रिया अपनाई गई है। शासन की ओर से की गई पहल पर तीनों ने नए आवेदन दिए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अभी तक सरकार को कोई आवेदन नहीं दिया है।
इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा मिलनी चाहिए?'
पोल के जवाब में हमें कुल 5,399 वोट मिले। इनमें 93.67 फीसदी (5,057 वोट) पाठकों ने माना कि राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, जबकि 6.33 फीसदी (342 वोट) पाठकों ने कहा कि राजनेताओं को आजीवन सरकारी बंगलों में रहने की सुविधा मिलनी चाहिए।