हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को अपने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें खिलाड़ियों को अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा राज्य खेल समिति को जमा कराने को कहा गया था। इस फैसले पर चौतरफा निंदा के बाद सरकार ने अपना फैसला वापस लेने का निर्णय लिया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया 'हमें हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है और मैं उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर फिर से विचार करने का आश्वासन देता हूं।'
बता दें कि सरकार ने 30 अप्रैल 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के तहत खिलाड़ियों को खेलकर कमाई गई अपनी आय का एक तिहाई हिस्सा हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को देना होगा, ताकि प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित करने में उसका प्रयोग किया जा सके।
इस विषय पर अमर उजाला डॉट.कॉम ने पोल कराया और पाठकों से सवाल पूछा कि 'क्या हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों की आमदनी पर टैक्स लगाने का फैसला सही था?' सवाल के जवाब में पाठकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
कुल 2498 पाठकों ने पोल में हिस्सा लिया। 49.6 फीसदी (1239 वोट) पाठकों ने माना कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों की आमदनी पर टैक्स लगाने का फैसला सही था। जबकि 50.4 फीसदी (1259) पाठकों ने माना कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के खिलाड़ियों की आमदनी पर टैक्स लगाने का फैसला सही नहीं था।