मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना एक और वादा पूरा करने जा रही है। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सदन में होने वाले हंगामे को रोकेगी। इसी को लेकर कमलनाथ सरकार प्रस्ताव ला रही है। अगर कोई विधायक विधानसभा में हंगामा करता है तो उसके लिए उनका वेतन-भत्ता काटा जाएगा। कांग्रेस ने विधानसभा में होने वाले हंगामे को रोकने के लिए विधायकों का वेतन-भत्ता काटने पर मन बनाया है।
राज्य के संसदीय कार्यमंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि विधानसभा चर्चा और सहमति से चलेगी न कि हंगामे से। हंगामे के लिए सड़क है। लिहाजा विधानसभा में हंगामा न हो इसके लिए हंगामा करने वाले विधायकों के वेतन-भत्तों को काटा जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है।
इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'क्या मध्यप्रदेश सरकार का सदन न चलने देने वाले विधायकों का वेतन काटे जाने का निर्णय सही है?'
पोल के जवाब में हमें कुल 4268 वोट मिले। इनमें 86.6 फीसदी (3673 वोट) पाठकों ने माना कि मध्यप्रदेश सरकार का सदन न चलने देने वाले विधायकों का वेतन काटे जाने का निर्णय सही है। जबकि 13.94 फीसदी (595 वोट) पाठकों ने माना कि मध्यप्रदेश सरकार का सदन न चलने देने वाले विधायकों का वेतन काटे जाने का निर्णय सही नहीं है।