महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को बारामती के लोगों से अपील की कि वे आगामी राज्य चुनावों में उनका समर्थन करें, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में "साहेब" (शरद पवार) को खुश किया था। एनसीपी नेता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने बारामती के लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है।
इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनावों में एनसीपी (सपा) नेता सुप्रिया सुले ने बारामती संसदीय क्षेत्र से एक हाई-प्रोफाइल मुकाबले में जीत हासिल की थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को इस लोकसभा सीट से हराया। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार और कई अन्य एनसीपी नेता राज्य में एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार में शामिल हो गए थे। जिससे शरद पवार की पार्टी दो भागों में टूट गई थी।
बारामती में इस बार चाचा-भतीजे के बीच मुकाबला
एनसीपी प्रमुख अजित पवार 20 नवंबर को होने वाले राज्य चुनाव में पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला उनके भतीजे और एनसीपी (एसपी) उम्मीदवार युगेंद्र पवार से है। 28 अक्टूबर को जब युगेंद्र पवार ने सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया तो शरद पवार (83) और सुप्रिया सुले उनके साथ थीं। रविवार को उपमुख्यमंत्री ने बारामती तहसील के कई गांवों के दौरा किया और अपने पक्ष में वोट की अपील की।
'अब विधानसभा चुनाव में मुझे वोट देकर मुझे खुश करें'
सावल गांव में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, अगर सुप्रिया लोकसभा चुनाव हार जातीं, तो इस उम्र में साहेब (शरद पवार) को कैसा लगता, यही सोचकर आपने उन्हें वोट दिया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में मुझे वोट दें। उन्होंने कहा, आपने लोकसभा चुनाव में साहेब को खुश किया, अब विधानसभा चुनाव में मुझे वोट देकर मुझे खुश करें। साहेब अपने तरीके से काम करेंगे, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, ताकि हमारे तालुका का विकास हो सके।
एक अन्य गांव के दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बारामती के लोगों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमों की अनदेखी की। उन्होंने दावा किया, मैंने कई नियमों को दरकिनार करके बारामती के लोगों को पानी दिया। हमारी तहसील के कई गांवों में पानी की समस्या गंभीर है, क्योंकि कई लोगों को अभी भी इसके लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। हालांकि, मैंने बारामतीकरों को पानी दिया, जबकि यह नियमों के दायरे में नहीं था। साथ ही, अधिकारियों को भी ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।