पंजाब सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से कहा कि राज्य में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि पंजाब का कोई भी हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नहीं पड़ता है।
एक्यूआई में अच्छा स्तर रहा
पंजाब सरकार ने एनजीटी में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा कि राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य का कोई हिस्सा एनसीआर में नहीं आता है। कैप्टन सरकार ने आगे कहा कि अमृतसर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पटियाला, जालंधर और खन्ना में 'कंटीन्यूअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन' (सीएएक्यूएमएस) स्थापित किए गए हैं। अगस्त में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) अच्छे स्तर, सितंबर में संतोषजनक और अक्तूबर में मध्यम स्तर रहा है।
पहले ही प्रतिबंध लगाया
जवाब के मुताबिक, पंजाब सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के वक्त पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इन सभी तथ्यों को देखते हुए और कोरोना महामारी की पृष्ठिभूमि के चलते पंजाब में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि पटाखों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) 9 नवंबर को सुबह साढ़े 10 बजे फैसला सुनाएगा। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर राज्य सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 नवंबर तक लागू रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों ने फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है, जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ेंगे।ऐसे में अब 9 नवंबर को आने वाला एनजीटी का फैसला यह साफ करेगा कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पटाखों पर रोक लगेगी या नहीं।