कृषि विधेयकः खुला बाजार न बिहार में सफल हुआ न अमेरिका में, फिर केंद्र को इसी से उम्मीद क्यों?

कृषि विशेषज्ञों का सवाल है कि किसानों के लिए खुले बाजार की जो व्यवस्था बिहार से लेकर अमेरिका-यूरोप तक के किसानों को आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाई, सरकार को उसी बाजार से हिंदुस्तान में उम्मीद क्यों है? अब किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कानून के लागू होने के बाद उनके सामने क्या विकल्प रह जाएंगे? यह उन्हें आर्थिक मजबूती देगा, या जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, उन्हें अपने ही खेतों में मजदूर बनाकर रख देगा?

कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने अमर उजाला को बताया कि अमेरिकी और यूरोपीय किसानों के लिए लंबे समय से बाजार खुला हुआ है। यहां सरकारें अपने किसानों को प्रति वर्ष भारी सब्सिडी (इस वर्ष लगभग 18,10,806 करोड़ रुपये) भी देती हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां किसान भारी कर्ज में डूबे हुए हैं। अमेरिकी किसानों पर कुल कर्ज 31,28,500 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। हमारे देश में बिहार ने 2006 में ही अपने यहां एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दिया था, लेकिन आज भी बिहार के किसानों की हालत बदतर स्थिति में है। इससे लाख गुना बेहतर स्थिति में पंजाब-हरियाणा के किसान हैं जहां एपीएमसी व्यवस्था बेहतर ढंग से लागू की जा रही है।

सरकार का तर्क है कि खुले बाजार के प्रोत्साहन से भंंडारण की बेहतर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को फसलों की उचित कीमत मिलेगी और आवश्यक चीजों की किल्लत भी नहीं होगी। लेकिन बिहार का अनुभव बताता है कि खुला बाजार होने के बाद भी यहां व्यापारियों ने भंडारण में कोई निवेश नहीं किया। बिहार के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए आज भी दिल्ली के बाजारों की ओर रूख करना पड़ता है।