नोटबंदी के बाद कर वसूली कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि नीतियों को बनाने में अदालत दखलअंदाजी नहीं कर सकती और न ही यह कह सकती कि सरकार को यह नीति बनानी चाहिए जो बेहतर हो सकती थी। अदालत ने यह टिप्पणी सिद्धार्थ मेहता द्वारा दाखिल उस जनहित याचिका को खारिज करते हुए की है। याचिका में करनिर्धारण नीति (दूसरे संशोधन) विधेयक, 2016 केविभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। 

इस योजना केतहत नोटबंदी केबाद बैंकों या डाकघरों में जमा किए गए अघोषित आय पर भारी कर लगाने का प्रावधान है बल्कि कुछ हिस्सा कर के तौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 को देना अनिवार्य है। गत 15 दिसंबर को विधेयक को हरी झंडी मिलने केबाद यह कानून की शक्ल ले चुका है।