विदेशी कंपनियों को मिल रहा बढ़ावा, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा संघ

कुपोषण की बढ़ती समस्या से संघ चिंतित
देश में बढ़ रही कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर नाखुशी जताते हुए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने अमर उजाला को बताया कि वे जल्द ही महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में पत्र लिखने वाले हैं। राजस्थान और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र ने अपने यहां पैक्ड फूड देने की व्यवस्था शुरू की है। उनका कहना है कि दुनिया के शोध बताते हैं कि कुपोषण के शिकार बच्चों और महिलाओं कों भरपूर और ताजा भोजन कराना चाहिए, इससे यह बिमारी दूर होती है। 

बावजूद उसके कुछ राज्य सरकारों ने डिब्बाबंद भोजन की व्यवस्था शुरू की है। कुपोषण के शिकार लोगों को डिब्बा बंद भोजन को विदेशी कंपनियों को मदद की कवायद बताते हुए महाजन ने राज्य सरकारों से तुरंत यह व्यवस्था बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देंवेद्र फडणवीस को पत्र लिखेंगे। महाजन का कहना है कि विश्व में आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहे भारत में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 6 प्रतिशत से बढकर 7 हो गई है। इसके समाधान के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वह नहीं उठाए जा रहे हैं। 

भारत में क्या है कुपोषण के हालात, क्यों चिंतित है संघ?
देश में कुपोषण के हालात बेहद बुरे हैं। भोजन सुरक्षा का कानून बनने के बावजूद भी जमीनी स्तर पर कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या में गिरावट नहीं आ रही है। आलम यह है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 44 मिलियन बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या तो कम हो रही है। लेकिन उसकी रफ्तार महज 1 प्रतिशत है, जिसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। बीते दिनों स्वास्थ्य राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते ने राज्यसभा में यह जानकारी दी थी कि देश में करीब 93.4 लाख बच्चे सघन कुपोषण के शिकार हैं। जिसमें से 10 प्रतिशत को तत्काल डाक्टरी उपचार की जरूरत है। सरकार के आंकडों के अनुसार कुपोषण के सघन शिकार बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा कुपोषण की शिकार महिलाओं की संख्या भी देश में कम नहीं है। एनएफएच्एस4 के आंकडों के अनुसार देश में 41 प्रतिशत महिलाओं की संख्या ऐसी हैं जोकि मातृत्व सुख के बाद बच्चों को स्तन का दूध नहीं पिला सकती हैं।