सार
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि पार्टी का चुनाव चिह्न हमेशा ममता बनर्जी का रहेगा। उन्होंने पुलिस थाने में कथित तौर पर हलफनामा तैयार किए जाने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सात दिन में खुलासा करने की बात कही है। इससे पहले उनके आवास के बाहर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी। आखिर इस हलफनामे में ऐसा क्या है, जिसे लेकर अभिषेक ने सात दिन का समय दिया है? आइए, विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा...
पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चुनाव चिह्न को लेकर विवाद के बीच सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी का चुनाव चिह्न हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ही रहेगा। साथ ही उन्होंने इस विवाद में कथित हलफनामा तैयार किए जाने को लेकर सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।
अभिषेक ने आगे कहा है कि सात दिन इंतजार किया जाए, वह बताएंगे कि पुलिस थाने में किस तरह हलफनामा तैयार किया गया। उनके इस बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही चुनाव चिह्न की लड़ाई को फिर चर्चा में ला दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में प्रक्रियागत गड़बड़ियां की गई हैं।
अभिषेक बनर्जी ने सात दिन का समय क्यों दिया?
बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा, "तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिह्न ममता बनर्जी का था, आज भी उनका है और हमेशा उन्हीं का रहेगा। सात दिन इंतजार कीजिए, मैं बताऊंगा कि पुलिस थाने में हलफनामा कैसे तैयार किया गया।" उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े ऐसे तथ्य सामने आएंगे, जिनसे कथित अनियमितताओं का खुलासा होगा। हालांकि, उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया कि हलफनामा किसने तैयार कराया और उसमें क्या गड़बड़ी की गई। उनका कहना है कि पूरे मामले की जानकारी सात दिन बाद सामने रखेंगे।
चुनाव आयोग तक क्यों पहुंचा था चुनाव चिह्न का विवाद?
अभिषेक बनर्जी ने नवंबर की शुरुआत में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके आवास और कार्यालय पर हमले तथा निगरानी की घटनाएं हुई हैं। उनके मुताबिक, 6 और 7 नवंबर की दरमियानी रात कुछ लोगों ने उनके आवास-सह-कार्यालय पर हमला किया। इसके बाद 10 और 11 नवंबर को भी निगरानी और रेकी जैसी गतिविधियां हुईं। उन्होंने आशंका जताई थी कि इन घटनाओं का संबंध चुनाव चिह्न विवाद से जुड़े दस्तावेजों और हलफनामों पर कब्जा करने की कोशिश से हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। अभिषेक ने भाजपा से जुड़े लोगों और कुछ पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत का आरोप भी लगाया था।
बुलडोजर कार्रवाई के बाद क्यों बढ़ा विवाद?
- 12 नवंबर की कार्रवाई... अभिषेक ने आगे कहा कि सुबह सरकारी अधिकारी उनके आवास पहुंचे और पुलिस की ओर से लगाए गए सुरक्षा गेट को हटाने की कार्रवाई की। वहीं, कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर फुटपाथ पर बने बांस के अस्थायी ढांचे को बुलडोजर से हटाया। अधिकारियों का कहना था कि इससे फुटपाथ पर आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी।
- सुरक्षा व्यवस्था... कार्रवाई से पहले उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। इससे कुछ दिन पहले अभिषेक के 39वें जन्मदिन पर उनके आवास के बाहर भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच देर रात झड़प भी हुई थी।
अभिषेक ने कार्रवाई के बाद क्या संदेश दिया?
बुलडोजर कार्रवाई के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि बुलडोजर की कोई भी संख्या उनकी आवाज को दबा नहीं सकती और न ही उनके इरादे तोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि वह आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अब सात दिन में हलफनामे से जुड़े खुलासे करने के उनके दावे पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं। हालांकि, उनके आरोपों और प्रस्तावित खुलासों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अभिषेक किन दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखते हैं।