आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य करार होने के बाद भी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 20 के बाद अभी आप के 27 और विधायकों पर भी अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है, और अगर ऐसा होता है तो केजरीवाल की सरकार भी खतरे में पड़ सकती है।
दरअसल चुनाव आयोग में अस्पतालों में 'रोगी कल्याण समिति' के अध्यक्ष के तौर पर विधायकों को नियुक्त किए जाने का एक मामला अभी भी लंबित है। इसमें 10 संसदीय सचिवों समेत 27 विधायक शामिल हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि सभी नियुक्ति नियमों के अनुसार की गईं हैं।
पहले की सरकारों की तरह अस्पतालों की कमेटियों में विधायकों को रखा गया है। लेकिन इसे लाभ का पद बताते हुए विभोर आनंद नामक एक वकील ने 2016 में आयोग में शिकायत की थी। मामला तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास पहुंचा था।
राष्ट्रपति ने इसे जांच-पड़ताल के लिए चुनाव आयोग के पास भेज दिया था। अभी इस मामले में फैसला आना बाकी है। अगर इस मामले में आयोग आप विधायकों के खिलाफ फैसला देता है तो विधानसभा में पार्टी को सरकार बनाने के लिए मुश्किलें आ सकती हैं।
आरोप है कि आप सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर विधायकों को अध्यक्ष के पद पर आसीन कर दिया।