सरकारी सब्सिडी के लिए अनिवार्य होगा आधार कार्ड

लोकसभा में आधार बिल को मनी बिल के रूप में पेश किए जाने पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इससे स्थाई समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह राज्यसभा को निष्क्रिय करने की साजिश है। बीजेडी के भर्तृहरि मेहताब ने नागरिकों की निजता के उल्लंघन की आशंका जताई और कहा कि सरकार को हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। इसके जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि यह यूपीए सरकार की योजना है। अब तक 97 फीसदी वयस्क लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए हैं।

इसके अलावा प्रतिदिन 7 लाख लोग इसे बनवा रहे हैं। वित्त मंत्री ने इसकेजरिए भ्रष्टाचार रोके जाने का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड को रसोई गैस ग्राहकों से जोड़े जाने के कारण केंद्र को 15000 करोड़ रुपये की बचत हुई। कई राज्य इसके जरिए सफलतापूर्वक जन वितरण प्रणाली की सब्सिडी दे कर 2300 करोड़ रुपये बचाए हैं। वित्त मंत्री ने जोर दे कर कहा कि इस बिल से सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ सीधे जरूरतमंद लोगों को हासिल हो पाएगा।

मनी बिल होने केकारण इस बिल की राज्यसभा से मंजूरी अनिवार्य नहीं है। राज्यसभा अब इस बिल पर महज चर्चा कर सकती है। वह भी उसे एक निश्चित अवधि के दौरान ही इस पर चर्चा करनी होगी। ऐसे में अब इस बिल के समक्ष कोई अड़चन नहीं है।