ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी जरूरी होगा आधार, सरकार जल्द कर सकती है ऐलान

बताया जा रहा है कि इसके पीछे सरकार की मनसा एक ही शख्स के नाम पर कई लाइसेंस होना और फर्जी पहचान वाले ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों पर शिकंजा कसना है। वहीं इससे पहले मिड डे मील, मनरेगा सहित अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नबंर प्रस्तुत करने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है।   

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गौरतलब है कि तमाम सरकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य किया जा चुका है जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेसी पर उल्लंघन के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। गत अगस्त महीने में 'राइट टू प्राइवेसी' पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। 

तमाम सरकारी योजनाओं पर आधार कार्ड योजना को दी गई चुनौती पर शीर्ष अदालत ने ये फैसला सुनाया था। 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि आधार की सूचना लीक नहीं कर सकते, साथ ही निजता की सीमा तय करना संभव नहीं है।