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राज्यसभा में शीत सत्र के दूसरे सप्ताह में हुआ 84 फीसदी काम

Sun, 01 Dec 2019 12:27 AM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • दूसरे हफ्ते में उच्च सदन में कुल 23 घंटे 15 मिनट काम हुआ 
  • सभापति वेंकैया नायडू और सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी
  • इस हफ्ते दो बार सभी सूचीबद्ध प्रश्नों के जवाब सदन में दिए गए
  • दूसरे हफ्ते में शून्यकाल के दौरान रिकॉर्ड 51 मुद्दों पर चर्चा
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संसद भवन (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हंगामे के बीच संसद के मौजूदा शीत सत्र के दूसरे हफ्ते में राज्यसभा में 84 फीसदी काम हुआ है। दूसरे हफ्ते में उच्च सदन में कुल 23 घंटे 15 मिनट काम हुआ। इस दौरान बेहतर ढंग से हुए कामकाज के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू और सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। 

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राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक उपलब्ध 26 घंटे 29 मिनट के समय में दूसरे सप्ताह के पहले ही दिन पांच घंटे 45 मिनट का समय महाराष्ट्र में राजनीतिक उलटफेर को लेकर हुए हंगामे में चले गए। हालांकि हंगामे के बावजूद इस दिन सदस्य 1 घंटा 31 मिनट अतिरिक्त सदन में बैठे। 

इस पूरे हफ्ते में दो बार ऐसा हुआ जब सूचीबद्ध सभी 15 प्रश्नों के जवाब सदन में दिये गए। चार दिन चले सदन के लिए सूचीबद्ध कुल 60 प्रश्नों में से 43 पर चर्चा हुई। जिनमें से 71.66 का जवाब मौखिक रूप से सदस्यों द्वारा दिया गया। 
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इस हफ्ते में 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर दोनों सदनों का संयुक्त सत्र होने के चलते मंगलवार को प्रश्न काल नहीं हुआ। यही नहीं सदस्यों ने दूसरे हफ्ते के दौरान शून्यकाल के दौरान रिकॉर्ड 51 मुद्दों पर चर्चा की और जनहित के 30 विशेष मुद्दे उठे। इस तरह शीत सत्र के पहले दो हफ्तों में कुल 89 फीसदी काम हुआ है। 

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ढाई के बजाय साढ़े चार घंटे हुई अर्थव्यवस्था पर चर्चा 

सदन में इस हफ्ते अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कुल साढ़े चार घंटे चर्चा हुई, जबकि नियम के तहत किसी भी मुद्दे पर लघु अवधि चर्चा के लिए सिर्फ ढाई घंटे देने की व्यवस्था है। लेकिन मामले की गंभीरता और विपक्ष की मांग पर सभापति ने इसके लिए अधिक समय देने को मंजूरी दी। 

दो बिल पास हुए 

दूसरे हफ्ते में उच्च सदन के अंदर दो बिल पास हुए। इनमें ट्रांसजेंडर (सुरक्षा का अधिकार) बिल और चिटफंड संशोधन बिल शामिल है। हालांकि ई सिगरेट पर प्रतिबंध के बिल पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

इस हफ्ते इन विधेयकों पर होगी चर्चा 

उच्च सदन में अगले हफ्ते एसपीजी संशोधन विधेयक, दादरा और नागर हवेली व दमन दीव विलय विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकार की मान्यता) विधेयक पर चर्चा होनी है। ये सभी बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं।
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