संविधान के 70 साल : जनता को कर्तव्य याद रहे लेकिन जनप्रतिनिधि भूल गए

जहां तक लोकतंत्र का सवाल है तो ताजा उदाहरण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जारी सियासी उठापटक है। सूबे में लोकतंत्र के नाम पर अजीबोगरीब खेल खेला जा रहा है। चुनाव के नतीजे आए एक महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है, मगर राज्य में स्थायी सरकार का स्वरूप तक तय नहीं है। वह भी तब जब ऐसी स्थिति से बचने के लिए संसद ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 बना कर जनप्रतिनिधियों की योग्यता, अयोग्यता, भ्रष्टाचार, चुनाव के संबंध में कई अहम प्रावधान किए थे। इसके बाद भी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर इस कानून में कई बार संशोधन किया गया।

झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कहते हैं महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जारी सियासी उठापटक और इससे पहले भी हुई इस तरह की सियासी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों और लोकतंत्र में इस दौरान कितना पतन हुआ अब यह कोई ढकी छिपी बात नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा लोकतंत्र संविधान निर्माताओं की अपेक्षा के अनुरूप बेहतर परिणाम नहीं दे पाया। उल्टे हमारा यह क्षेत्र भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अपराध के दलदल में फंसता चला गया। 

जहां तक महाराष्ट्र, केंद्र या दूसरे राज्यों में सियासी उठापटक की बात है तो अब सियासत में सत्ता महत्वपूर्ण है, इसे हासिल करने के लिए माध्यम बीते कुछ दशकों से महत्वहीन हो गया है। दुख की बात यह है कि लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि ही नहीं देश में समाज के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का माद्दा रखने वाले सभी क्षेत्रों का तेजी से पतन हुआ है।

मेरा मानना है कि देश के जनप्रतिनिधि तो देश को सही दिशा नहीं ही दे पाए, हमने भी अपनी प्राथमिकताएं बदल ली। जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र लोगों की अपेक्षा पूरा करने केलिए विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप आधारभूत संरचना खड़ा नहीं कर पाया। इस बीच समाज का भी नैतिक पतन हो गया। भारतीय राजनीति की धुरी कुछ चुनिंदा परिवारों तक सीमित हो गई और जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता सूची में देश और समाज सबसे पीछे के पायदान पर चला गया।