टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो के फ्री वॉइस कॉल और डेटा सर्विस की वजह से सरकार को 685 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। इस मामले को लेकर टेलिकॉम कमीशन, ट्राई की खिंचाई कर सकता है।
इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक नियम कहता है कि कोई भी टेलिकॉम कंपनी 90 दिनों से ज्यादा वक्त तक प्रमोशनल ऑफर ग्राहकों को मुहैया नहीं करा सकती। बुधवार को टेलिकॉम कमीशन ने जिओ के प्रमोशनल ऑफर्स का संज्ञान लिया है। जिओ ने 90 दिनों से ज्यादा तक अपना प्रमोशनल ऑफर जारी रखा।
सरकार मोबाइल ऑफरेटरों से स्पैक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंस फी वसूलती है। ये चार्ज कंपनी के रिवेन्यू के आधार पर लिया जाता है। जिओ के ऑफर की वजह से टेलिकॉम इंडस्ट्री के रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। इस वजह से सरकार को 685 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।