संसदीय समिति की रिपोर्ट : गृह, रेलवे समेत 10 मंत्रालयों में 50 फीसदी आरक्षित पद खाली

रिपोर्ट के मुताबिक गृहमंत्रालय में कुल 30,943 आरक्षित पद हैं, जिनमें से 17493 पद खाली हैं। यहां ओबीसी की तुलना में एससी व एसटी के ज्यादा पद खाली हैं। मंत्रालय में एससी, एसटी के लिए 18,477 पद आरक्षित हैं, जिनमें से 11,233 पद खाली हैं।

साथ ही ओबीसी के 12466 आरक्षित पद हैं, जिनमें से 6206 खाली हैं।वहीं, रेल मंत्रालय की बात करें तो यहां एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 29541 पद आरक्षित हैं, इसमें से 17,769 पद खाली हैं।

कार्मिक व कानून संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कुल 53 मंत्रालयों में से 16 में 90 फीसदी कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से सिर्फ 10 मंत्रालयों ने अपने यहां खाली पदों की जानकारी साझा की है।

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में 10,291 पदों में से 7040 पर भर्ती होनी है। आवास व शहरी विकास मंत्रालय में 1,251 पद हैं, जिनमें 696 पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 555 पद खाली हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में सबसे अधिक 20,648 रिक्तियां हैं, जिनमें से 16621 को भरा जा चुका है।

नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जाए  
समिति ने कहा है कि आरक्षित पदों को समय से न भरने से खाली पदों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लिहाजा एक अधिकारी की नियुक्ति करके आरक्षित पद भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। समिति ने रिपोर्ट में छह मंत्रालयों के कामकाज पर भी असंतोष जारी किया है। यह वे मंत्रालय हैं जिन्होंने खाली पड़े आरक्षित पदों के आंकडे़ उपलब्ध नहीं कराए हैं।

पद न भरने का कारण बताने को कहा
समिति ने डीओपीटी से समयानुसार आरक्षित पद न भरने का कारण बताने को भी कहा है। डीओपीटी ने समिति से कहा है कि हर मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर एक अधिकारी को नामित करने को कहा है जिनकी जिम्मेदारी होगी की वह मंत्रालय में आरक्षण को सुनिश्चित कराए।

रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय में केंद्रीय बलों और अर्धसैनिक बलों सहित गृहमंत्रालय में कुल 11 लाख पद हैं। इनमें 1,27,049 पद खाली पड़े हैं, जिनमें 50 फीसदी आरक्षित पद हैं।