भारत अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना बना रहा है। जो देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बड़े अवसर पैदा करेंगे। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के.राममोहन नायडू ने कहा, हवाई अड्डे रियल एस्टेट विकास का सहारा हैं।
भारत अगले पांच वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाने की योजना बना रहा है। जो देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी बड़े अवसर पैदा करेंगे। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के.राममोहन नायडू ने कहा, हवाई अड्डे रियल एस्टेट विकास का सहारा हैं। सरकार हवाई अड्डों के पास भवनों की ऊंचाई के नियमों को सुलझाने पर काम कर रही है। एविएशन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
राजधानी दिल्ली में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा आयोजित एक रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में बोलते हुए मंत्री नायडू ने कहा, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सिविल एविएशन मार्केट में शामिल है। देश में वर्तमान में 165 हवाई अड्डे है। मंत्री नायडू ने इस सेक्टर की लंबी अवधि की संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा,रियल एस्टेट का आकार 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। भविष्य के विकास में जीवन स्तर के साथ जीवन की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खासकर वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने युवा शहर वासियों के लिए रेंटल हाउसिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया।
मंत्री ने कहा, हवाई अड्डों के आसपास सुरक्षित उड़ान संचालन सुनिश्चित करने के लिए भवनों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में कुछ प्रतिबंध भी लगाए है। एयरपोर्ट के आसपास भवनों की ऊंचाई से जुड़े मुद्दों का समाधान ढूंढने के लिए वैश्विक एविएशन संस्थान आईसीएओ की मदद से अध्ययन किया जा रहा है। हमारी टीम सभी शहरों का दौरा कर रही है। तकनीकी पहलुओं के साथ साथ एविएशन संचालन का भी अध्ययन कर रही है। सभी फीडबैक को ध्यान में रखने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट तैयार होने के बाद सभी शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देने का माहौल बनाया जाएगा।