केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत जल्द देश के पांच करोड़ लोगों का पंजीकरण करेगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगकी (आईटी) मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। मंत्रालय के सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) को आगामी दो माह में पंजीकरण का यह लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएससी के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा देश में 67,463 महिला वीएलई हैं। इन्हें अगले दो महीनों में आयुष्मान भारत में 5 करोड़ पंजीकरण पूरा करना है।
केंद्रीय मंत्री ने 1000 गांवों के डिजिटल रुप से सक्षम होने का शुभारंभ किया। साथ ही डिजिटल ग्राम पहल में समर्थन के लिए एचडीएफसी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक संस्थानों की तरह से ही सीएससी बहुत जल्द ही हार्वर्ड में एक अध्ययन का विषय बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएससी वीएलई डिजिटल क्रांति के सूत्रधार होंगे और देश को डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज बनाने में सक्षम भूमिका निभाएंगे। वह सरकारी सेवाओं के वितरण को सक्षम करने में सदैव सीएससी का समर्थन करेंगे। सीएससी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में सीएससी नेटवर्क के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए भागीदारी की है।
सीएससी इस साझेदारी के तहत लाभार्थियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डेटाबेस में योजना के लिए उनका नाम और उनके अधिकार की पहचान करने में मदद करेगा। गौरतलब है कि सीएससी लाभार्थियों की पहचान के सत्यापन हेतू उनके केवाईसी दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने में भी मदद के साथ उनके अधिकारों का दावा भी पेश करेगा। लाभार्थियों को सीएससी के माध्यम से अपने आयुष्मान योजना कार्ड को मुद्रित करने की सुविधा भी होगी। सीएससी इस योजना के बारे में नागरिकों के बीच आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा ताकि अधिकतम लाभार्थी इसका लाभ उठा सकें।