यूआईडीएआई ने लगभग 20 हजार सार्वजनिक सेवा केंद्राें को लोगों का आधार विवरण अपडेट करने की अनुमति दे दी है। ये सभी केंद्र बैंकों से काम कर रहे हैं। यूआईडीएआई ने यह अनुमति 24 अप्रैल को ही दे दी थी।
यूआईडीएआई ने सीएससी ई गवर्नेंस सेवाओं के सीईओ दिनेश त्यागी को भेजे पत्र में कहा कि सीएससी को सिर्फ जनसांख्यिकीय अपडेट सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
ऑपरेटरों और निवासियों का प्रमाणीकरण सिर्फ दो कारकों, अंगुलियों के निशान और आंख की पुतलियों से किया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और आईटी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने सीएससी को दी गई अनुमति की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। प्रसाद ने कहा कि गांवों के सीएससी को यूआईडीएआई के निर्देशों के हिसाब से आधार का काम शुरू कर देना चाहिए।