केंद्रीय मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से लगभग 11.91 लाख रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) के भुगतान को मंजूरी दी गई।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के पीएलबी भुगतान पर 2044.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए वेतन गणना सीमा 7000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। 78 दिनों के लिए प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी को 17,951 रुपये का अधिकतम भुगतान देय होगा।
उल्लेखनीय है कि रेलवे का उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश के सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है। पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा अवकाशों से पहले किया जाता है।
रेलवे भारत सरकार का पहला प्रतिष्ठान है, जहां 1971-80 में उत्पादकता से जुड़ा बोनस देना प्रारंभ किया गया था। उस समय विचार का प्रमुख विषय यह था कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में ढांचागत समर्थन देने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है।