आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 171 अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया गया है तथा अस्पतालों पर 4.5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड और झारखंड के छह अस्पतालों के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। एक बयान में कहा गया है कि अस्पतालों को पहले ही पैनल से बहार किया जा चुका है। कदाचार में शामिल अस्पतालों पर 4.5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगे मेडिकल इलाज के बिल से निजात दिलाना है। इस योजना के दायरे में गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों की पेशेवर श्रेणियों को रखा गया है।
नवीनतम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) के हिसाब से गांवों के ऐसे 8.03 करोड़ और शहरों के 2.33 परिवारों को शामिल किया गया है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये की कवरेज दी जाती है और वे सरकारी या निजी अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकते हैं।