11 Yrs Of NDA: भूपेंद्र यादव बोले- सिद्ध हुआ, मोदी है तो मुमकिन है; देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ चला है

केंद्रीय मंत्री ने गिनाईं 11 वर्षों की उपलब्धियां
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में सुशासन दिया है। पहले भारत दुनिया की 5 सबसे अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में था, लेकिन आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन बंगाल की हालत यह है कि राज्य में गरीबी की कोई सीमा नहीं रही, जबकि बाकी देश में गरीबी घट रही है। जन विश्वास विधेयक जैसे कानून लाकर हमने सुशासन को स्थापित किया है। 11 वर्षों में हमने भारत को दुशासन से सुशासन की ओर मोड़ा है। मोदी जी के शासनकाल में देश गरीबी से मुक्त हुआ है। आपने देखा है कि एम्स, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। जब मैं 1980 के दशक में आता था, तब कोलकाता में मेट्रो देखता था। अब तो मेट्रो का विस्तार भी नहीं हो रहा है। परिवहन क्षेत्र को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। 11 साल पहले हम रक्षा उपकरणों का आयात करते थे, आज हम निर्यात कर रहे हैं। यह डिजिटल इंडिया का युग है, लेकिन बंगाल सरकार ने ग्रामीण इलाकों में डिजिटल शिक्षा के लिए क्या किया है।

'हम पर कोई हमला करता है अब उसके घर में घुसकर मारते हैं'
केंद्रीय मंत्री ने कहा- राम मंदिर का निर्माण भाजपा सरकार के कार्यकाल में 500 वर्षों के विवाद को सुलझाकर हुआ है। अनुच्छेद 370 हटाकर हमने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मान दिया, जिन्होंने इसके लिए बलिदान दिया था। जिस यूपीए सरकार को ममता बनर्जी समर्थन देती थीं, उसके समय में आतंकी लोगों को मारकर सुरक्षित लौट जाते थे। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए यह दिखा दिया कि अगर कोई भारत के लोगों पर हमला करेगा, तो हम उसके घर में घुसकर जवाब देंगे।

विकसित भारत की ओर - केंद्रीय मंत्री
भूपेंद्र यादव ने आगे कहा- यह यात्रा है विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर। न्यू अलीपुरद्वार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सिटी गैस सिस्टम, सड़क और परिवहन, हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। बंगाल के विकास के लिए पीएम मोदी ने एक रोडमैप तैयार किया है। उस रोडमैप को लागू करने के लिए राज्य सरकार को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। सिर्फ संकीर्ण राजनीति, महिलाओं पर अत्याचार और कुशासन से कुछ नहीं होगा। 11 वर्षों में सिद्ध हो चुका है कि 'मोदी है तो मुमकिन है'। हमें ऐसा भारत चाहिए जहां आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। हमारी रक्षा प्रणाली में 30% निर्यात वृद्धि हुई है। कार्बन उत्सर्जन घटाने का लक्ष्य हमने 9 साल पहले ही पूरा कर लिया है। 11 वर्षों के कार्यों का डिजिटल ट्रैकिंग संभव है। आप जानते हैं कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। बंगाल के महापुरुषों ने भारत में योग के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा संकल्प है कि आने वाले दिनों में देश के विकास के साथ बंगाल को भी आगे बढ़ाया जाए।

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ममता नहीं दे रही जमीन, बंगाल में रेलवे के 61 प्रोजेक्ट अटके- सुकांत
केंद्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की सरकार जमीन नहीं दे रही है। इस कारण रेलवे के 61 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। उन्होंने कहा, इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल में वे अक्सर यह कहती है कि बंगाल के साथ आर्थिक भेदभाव किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस बार-बार कहती है कि उनके पैसों को रोका गया है। लेकिन आप जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्व एकत्र किया जाता है, उसका एक हिस्सा राज्यों को लौटाया जाता है। उन्होंने कहा, यूपीए-1 सरकार के 10 सालों में बंगाल को 1.34 लाख करोड़ रुपए मिले थे। जबकि मोदी सरकार में 11 वर्षों में बंगाल को 5.24 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी चार गुना अधिक। यूपीए सरकार में 75 हजार करोड़ रुपए अनुदान के रूप में मिले थे, वहीं भाजपा शासनकाल में 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।

उन्होंने पश्चिम बंगाल में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए कहा, पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों में भारी सुधार हुआ है। खड़गपुर-शिलिगुड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 520 किलोमीटर होगी और यह 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 2027 तक तैयार होगा। 2014 से 2021 के बीच 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 किलोमीटर सड़क बनाई गई है।उन्होंने कहा, 1,300 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई गई है, लेकिन 61 रेलवे प्रोजेक्ट राज्य सरकार की भूमि समस्या की वजह से अटके हुए हैं। 300 करोड़ रुपए की लागत से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, 400 करोड़ से कोलकाता एयरपोर्ट, 700 करोड़ से अंडाल एयरपोर्ट का ढांचा सुधारा गया है। 1,550 करोड़ रुपए की लागत से बागडोगरा एयरपोर्ट को सजाया-संवारा जा रहा है। मयूराक्षी सिंचाई परियोजना से 130 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई है। लेकिन राज्य सरकार के विरोध के कारण ये सारे कार्य संभव नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को मुफ्त बिजली योजना की सब्सिडी नहीं मिल रही है। सोलर प्रोजेक्ट्स से लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा, असल में, विकास तभी संभव है जब कानून-व्यवस्था सही हो।

पश्चिम बंगाल के कथित नागरिक, बांग्लादेश में 'हसीना हटाओ आंदोलन' में हिस्सा ले रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कार्यकर्ता सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के देखे जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। कोलकाता की सड़कों पर खून बह रहा है, लंदन बनने की बजाय राज्य ढाका बनता जा रहा है। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 2026 में भाजपा सत्ता में आएगी, और मोदी का विकास मॉडल ही बंगाल का मॉडल बनेगा।