यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पुरानी का विकल्प नहीं : संघ

संवाद न्यूज एजेंसी

ऊना। हिमाचल प्रदेश नई पेंशन योजना संघ की ऊना इकाई ने केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय पेंशन योजना को संशोधित कर यूनिफाइड पेंशन योजना का रूप दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। जिला अध्यक्ष विजय और जिला महासचिव नीरज सैनी ने कहा कि बेशक कर्मचारी संगठनों की निरंतर बढ़ रही मांग को देखते हुए केंद्र सरकार एक कदम आगे बढ़ी है लेकिन देश तथा प्रदेश के कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन बहाली ही चाहते हैं। वर्तमान समय में जब नौकरी 35 से 40 वर्ष की आयु तक ही मिलती है, उस हालात में 25 वर्ष का सेवाकाल बहुत कम कर्मचारी पूरा कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह पेंशन भी राष्ट्रीय पेंशन की तरह सरकार की ओर से नहीं बल्कि निजी संस्था की ओर से संचालित होगी। इससे कर्मचारियों में सदैव भय बना रहेगा। यूनिफाइड पेंशन में अर्धसैनिक बलों और अस्थायी रूप से सेवाओं पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक हानि होगी। यह 25 साल की नियमित सेवा के बाद ही मिलेगी। 50 अंतिम मूल वेतन की पेंशन और महंगाई भत्ते की बात कही जा रही है जबकि 25 वर्षों तक जमा पूंजी जिसमें 10 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान और 18.5 फीसदी सरकारी अंशदान सरकार को देना होगा तभी यूपीएस में मूल वेतन के 50 प्रतिशत व डीए के बराबर पेंशन मिलेगी। 25 वर्ष से कम अवधि पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा 10 साल की सेवा पर केवल 10 हजार रुपये मिलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पुरानी पेंशन स्कीम से किसी भी तरह मुकाबला नहीं है। पूरे देश में कर्मचारी इस योजना को कभी नहीं अपनाएंगे, जो लगातार पुरानी पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष कर रहे हैं।