शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ऊपर अध्यापन के अलावा अन्य कार्यों को निपटाने के बोझ को कम करने के निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत अध्यापकों की ड्यूटी ऐसे कार्यों में नहीं लगेगी, जहां एक स्कूल से जुड़ी जानकारी किसी अन्य संस्थान या विभाग तक पहुंचानी हो। निदेशालय का तर्क है कि ऐसे कार्यों से अध्यापकों का पढ़ाई की ओर ध्यान भंग होता है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है।
जानकारी के अनुसार अधिकतर स्कूलों में पोस्ट खाली होने के चलते अध्यापकों को ही अध्यापन के साथ अन्य जरूरी कार्यों को निपटाना पड़ता है। कई बार विभाग की ओर से स्कूलों से जुड़े आंकड़े मांग लिए जाते हैं, जिन्हें तैयार करने के साथ उन्हें विभाग कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अध्यापकों की रहती है। इसके अलावा कई बार उच्चाधिकारियों की ओर से निर्देश आते हैं कि स्कूल की कोई जरूरी जानकारी किसी अन्य संस्थान या खंड शिक्षा कार्यालय तक पहुंचानी है। इसमें भी अध्यापकों की ड्यूटी लगती है, लेकिन शिक्षा निदेशालय से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे कार्य अध्यापकों के नहीं हैं।
ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी का करें इस्तेमाल
ताजा निर्देशों में कहा गया है कि स्कूलों से जुड़ी अधिकतर जानकारी यू डाइस प्लस ऑनलाइन पोर्टल और शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है, लेकिन यह देखने में आया है कि बिना ऑनलाइन पोर्टल को देखे, स्कूलों से इस प्रकार का जानकारियां मांगी जाती हैं, लेकिन भविष्य में अगर अध्यापकों की इस प्रकार की जानकारी पहुंचाने में तैनाती होती है तो ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होगी। हालांकि विधानसभा प्रश्नकाल, आरटीआई, अदालती मामलों और अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए नामांकन जैसी जानकारी देने के लिए छूट दी गई है।
जिले के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। निदेशालय की ओर से प्राप्त निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इससे अध्यापक बच्चों की पढ़ाई पर अधिक समय लगा पाएंगे और अन्य कार्यों को निपटाने की परेशानी से भी निजात मिल पाएगी।
देवेंद्र चंदेल, उपनिदेशक, जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग।