अंब(ऊना)। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के पक्ष में दिए गए निर्णय को राज्य के इतिहास की एक युगांतरकारी और गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश अपने वैध अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा था और शीर्ष अदालत के इस फैसले ने राज्य के हितों पर अंतिम मुहर लगाकर प्रदेशवासियों को उनका वाजिब हक दिलाया है।विधायक बबलू ने इस निर्णय के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश को अब 55 करोड़ मिलियन यूनिट बिजली मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में मिलने वाला यह बड़ा लाभ न केवल राज्य की विद्युत आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही, इस फैसले से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को अभूतपूर्व संबल मिलेगा क्योंकि राज्य सरकार को अब प्रतिवर्ष 500 से 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की मजबूत उम्मीद जगी है। यह अतिरिक्त पूंजी राज्य के सार्वजनिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को सशक्त बनाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने इस सफलता को हिमाचल के हक और सम्मान की जीत करार दिया। उन्होंने प्रदेश के अधिकारों की प्रभावी एवं मजबूत पैरवी सुनिश्चित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और दूरदर्शिता की प्रशंसा की।