बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन

इस अवसर पर यूएफवीयू के जिला समन्वयक उमेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते देश भर में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों का निजीकरण करने पर उतारू हैं। लोन के डिफाल्टरों के लिए भी सरकार कड़े नियम बनाए। कर्मचारी नेता मुकेश दुरेजा ने कहा कि केंद्र सरकार जनविरोधी बैंक सुधारो के नाम पर बैंकों का विलय किया जा रहा है, जो निंदनीय है। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार बैंकों का निजीकरण करती है तो यह आंदोलन भविष्य में उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।