थानाकलां (ऊना)। भाखड़ा डैम निर्माण से विस्थापित हजारों लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन ने प्रदेश सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री देसराज मोदगिल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया।
ज्ञापन में कहा गया कि डैम निर्माण के दौरान कई परिवारों ने अपने पुश्तैनी घर, खेत और गांव छोड़ ऊंचाई वाले इलाकों में अस्थायी रूप से मकान और पशुशालाएं सरकारी जमीन पर बनाई थीं। मोदगिल ने कहा कि देशहित में सब कुछ न्योछावर करने वाले इन लोगों को अब अवैध कब्जेदार कहना अन्यायपूर्ण और मानवता के विरुद्ध है। संगठन ने मांग की कि वर्षों से बसाई गई बस्तियों और खेती योग्य भूमि को कानूनी मान्यता देकर मालिकाना हक दिया जाए। आवश्यक होने पर विस्थापितों को भूमि की कीमत चुकाने या बदले में अन्य भूमि लेने का विकल्प भी दिया जा सकता है।