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Una News: आपदा प्रबंधन में स्कूलों की सुस्त रफ्तार, लक्ष्य का सिर्फ 3% हासिल

Sat, 13 Jun 2026 05:53 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
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ऊना। प्रदेश में स्कूल सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं (एसडीएमपी) को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है।
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हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) की समीक्षा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान (एसडीएमपी) तैयार एवं अपलोड करने के मामले में प्रदेश के स्कूलों ने अब तक मात्र तीन प्रतिशत लक्ष्य ही हासिल किया है। इसके बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में स्थित 18,069 स्कूलों में से 13,831 में एसडीएमपी प्रगति पर है। मात्र 473 स्कूलों ने एसडीएमपी पूर्ण किया। 3,765 में एसडीएमपी तैयार नहीं है। केवल पांच प्रतिशत यानी 846 स्कूलों में मॉक ड्रिल हुई। 17,223 स्कूलों में मॉक ड्रिल नहीं हुई। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ऊना की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि दो जून 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार किन्नौर और मंडी जिले 8-8 प्रतिशत उपलब्धि के साथ सबसे आगे हैं।
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ऊना की स्थिति भी औसत स्तर पर बनी हुई है, जिसे प्रशासन ने संतोषजनक नहीं माना है। जिले के 926 स्कूलों में से 665 स्कूलों ने एसडीएमपी प्रक्रिया में प्रगति दर्ज की है लेकिन 26 स्कूल ही डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को पूर्ण कर पाए हैं, जो कुल लक्ष्य का मात्र तीन प्रतिशत है। केवल 60 स्कूलों में आपदा सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई है।
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी स्कूल प्रमुखों से व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क कर एसडीएमपी तैयार करवाने और उसे स्कूल सेफ्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एसएसएमआईएस) पोर्टल पर अपलोड करवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
इसके बाद उपनिदेशक उच्च शिक्षा ऊना ने जिले के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि वे 25 जून 2026 तक हर हाल में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करें।
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उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग सोमलाल धीमान ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल में स्कूल सुरक्षा योजनाएं विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
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