वेतन विसंगति की समस्या दूर करे सरकार

जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समान काम समान वेतन की नीति को प्रदेश में लागू करके कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में सरकारी विभागों में हजारों कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यह कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन समान कार्य के बदले इन कर्मचारियों को समान वेतन सरकार की ओर से प्रदान नहीं किया जा रहा है।

इसके चलते इन कर्मचारियों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो चुकी है। यदि सरकार की ओर से इस वेतन विसंगति को दूर कर दिया जाता है तो इसका लाभ प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पांच वर्ष के अनुबंध के बाद ही नियमित करने का प्रावधान है। इस अवधि के दौरान अनुबंध कर्मचारियों को नाममात्र का वेतन मिलता है। इस वेतन में इन कर्मचारियों को अपने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल होता है। जबकि, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों की कल्याण समितियों द्वारा रखे गए कर्मचारियों को भी नियुक्ति तिथि से ही नियमित किया जाना चाहिए।