मैहतपुर (ऊना)। लो जी, अब खालसा एंट्री टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। इस वसूली से न हिमाचल और न ही पंजाब सरकारों को कोई फर्क पड़ने वाला है। दो राज्यों की आपसी जंग में आम जनता पिसती नजर आ रही है। हैरत की बात यह कि निहंग सिंह किस कानूनी प्रक्रिया के तहत इस एंट्री टैक्स की वसूली कर रहे हैं। यह पंजाब की सरकार को जवाब देना होगा और पंजाब सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे ही धार्मिक संगठन अगर अपने-अपने क्षेत्र में एंट्री टैक्स की वसूली शुरू कर देंगे तो अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। लोगों का कहना है कि पंजाब सरकार को तुरंत प्रभाव से उक्त टैक्स वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए कहीं पर भी कोई टैक्स वसूलना शुरू कर दे। हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब के कुछ सिख संगठनों ने भी पिछले दिनों धरना प्रदर्शन किया था और वे हिमाचल सरकार से हिमाचल के प्रवेशद्वारों पर की जा रही एंट्री टैक्स वसूली को बंद करने की मांग उठा चुके हैं लेकिन हिमाचल सरकार तथा पंजाब सरकार दोनों के बीच इस मसले पर कोई स्थाई समाधान न होने के चलते आज से निहंग संगठनों ने कीरतपुर -मनाली हाईवे पर जो खालसा टैक्स वसूली के नाम पर उगाही शुरू कर दी है, वह आम जनता के लिए परेशानी का सबक बन चुकी है।
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खालसा एंट्री टैक्स वसूली के नाम पर की जाने वाली उगाही को किसी भी लिहाज से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह जनता के लिए परेशानी वाली वाला फैसला है। हिमाचल तथा पंजाब सरकार दोनों को मिलकर प्रवेशद्वारों पर की जा रही एंट्री टैक्स वसूली को लेकर जल्द कोई ठोस निर्णय लेना होगा।
-जय दत्ता, हिमाचल शिवसेना शिंदे के राज्य प्रमुख
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खालसा एंट्री टैक्स वसूली सरासर अनुचित कदम है। यह किसकी अनुमति से शुरू किया गया है और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रकार किसी भी धार्मिक संगठन के कुछ लोग समूह बनाकर किसी भी हाईवे पर किसी भी नाम पर वाहन चालकों से वसूली शुरू कर सकते हैं। पंजाब सरकार को जल्द इस अनुचित कदम पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ।
-संजय भारद्वाज, महासचिव मैहतपुर बसदेहड़ा व्यापार मंडल
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दो सरकारों के बीच आपसी विवाद से जनता को राहत पहुंचाने के लिए खालसा एंट्री टैक्स की वसूली को लेकर जल्द निर्णय लेना चाहिए। इस प्रकार की वसूली फिर वह हिमाचल में हो अथवा पंजाब में, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार के निर्णय अगर खुद ही कुछ धार्मिक संगठन लेने शुरू कर दें तो कानून और संविधान के क्या मायने रह जाएंगे।
-पंकज सहोड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य