ऊना। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ऊना की जिला स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक में एनजीओ भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध न होने का मुद्दा तीखे विवाद का कारण बना गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केएस ठाकुर ने स्पष्ट किया कि आबंटित भूमि विभाग के अधीन है। वहां केवल पीडब्ल्यूडी की योजनाएं ही निर्मित हो सकती हैं।
इस पर उपायुक्त जतिन लाल ने मामले को पुनः प्रेषित कर इसकी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। बचत भवन ऊना में हुई इस बैठक में पशु चिकित्सालय भवन हरोली की जर्जर हालत पर भी उपायुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को भवन को शीघ्र डिस्मेंटल कर नया निर्माण शुरू करने के आदेश दिए।
बैठक में कर्मचारी वेतनमान और भत्तों की विसंगतियां, पदोन्नति, वरिष्ठता सूची, कार्यस्थल सुरक्षा और सुविधाओं के उन्नयन से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जबकि राज्य स्तरीय मामलों को शीघ्र आगे भेजा जाएगा। आईपीएच तकनीकी कर्मचारियों के तीन-टायर वेतनमान के मामले पर भी सकारात्मक विचार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रजनीश शर्मा, सहायक आयुक्त वरिन्द्र शर्मा, डीएसपी अजय ठाकुर, सीएमओ डा. एसके वर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव राजेश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारा सिंह, महासचिव राजेश कुमार सहित जिला ऊना सहित सभी विकास खण्डों के कर्मचारी प्रतिनिधि और अन्य कर्मचारी नेता भी उपस्थित थे।
आपात सेवा कर्मियों के लिए कैशलेस सुविधा का मुद्दा उठा
डीसी ने कहा कि अग्निशमन कर्मियों की सेवा जोखिमपूर्ण है। अतः अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
निरीक्षण कर उपयुक्त कदम उठाएं एसडीएम
बैठक में कर्मचारी की मृत्यु पर बैंकों में वेतन खाते से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देने, पंचायत सचिवों को अवकाश वाले दिन विशेष ग्राम सभा के दौरान ड्यूटी देने पर प्रतिकर अवकाश देने तथा आईपीएच परियोजनाओं तक मशीनरी ले जाने के लिए रास्तों के निर्माण जैसे मामलों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि जहां रास्तों के अभाव से परियोजनाओं में दिक्कतें आ रही हैं, वहां स्थल निरीक्षण कर उपयुक्त कदम उठाए जाएं।