कृषि विधेयक के विरोध में राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

ऊना। हिमाचल किसान सभा ने राष्ट्रपति को डीसी ऊना के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। जिला किसान सभा के अध्यक्ष कामरेड केके राणा ने कहा कि देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 73 दिन से कृषि कानूून के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। सरकार इसके समाधान के प्रति ठोस कदम उठाने की जगह किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। धरना-प्रदर्शन के स्थानों को जेल बना कर वहां पर बिजली, पानी, नेट और मूलभूत सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। जो मानवता के प्रति एक घिनौना कार्य है। बिजली बिल संशोधन, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर लाये गए काले कानूनों आम जनता पर थोपा जा रहा है। मजदूरों के विरुद्ध साजिश कर श्रम कानूनों को रद्द कर दिया गया है और उस के स्थान पर चार लेबर कोड को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाये और स्वामीनाथन आयोग की अनुशासित एमएसपी लागू की जाए। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कामरेड गुरनाम सिंह जिला सचिव सीटू जिला ऊना, कामरेड केके राणा प्रधान जिला किसान सभा, कामरेड शिव कुमार द्विवेदी कोषाध्यक्ष व प्रेस सचिव सीटू, रणजीत सिंह उपाध्यक्ष किसान सभा, राजा राम सैणी, सतीश चौधरी, ओपी सिधू सचिव किसान सभा, जोगा सिंह, राजिंद्र सिंह, अवतार सिंह, प्यारा सिंह, संदीप शर्मा, एसएफआई से राजिंद्र, रमन, आकाश राणा, मनोज प्रधान ल्यूमनिस वर्कर यूनियन, सुच्चा राम, मुकेश कुमार, कुशल कुमार मलकीयत सिंह शामिल रहे।