संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला भाजपा प्रवक्ता विनय शर्मा ने बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर अब भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर 1 जनवरी 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है, वहीं हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को डीए, एरियर और अन्य वित्तीय लाभों से वंचित रखा है।
आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार कर्मचारियों से किए वादे निभाने में असफल रही है। 2023 और 2024 की डीए किस्तें लंबित हैं, एरियर का भुगतान सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है और पेंशनरों के भत्ते रोके गए हैं। नई भर्ती में भी देरी से बेरोजगारी बढ़ी है। मोदी सरकार नियमित रूप से महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाती है, जबकि प्रदेश सरकार ने राजनीतिक प्रचार पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन कर्मचारियों के हितों के लिए खजाना खाली बताया।