ऊना। खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सख्त हो गया है। जिलेभर में दो दिनों में 30 गोदामों में विभागीय टीम ने दबिश दी। बिल स्टॉक समेत अन्य दस्तावेज खंगाले गए। वहीं हिदायत दी गई कि 400 क्विंटल से अधिक चीनी का संग्रहण नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई थोक विक्रेता संग्रहण करता हुआ पाया गया तो विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां तक कि नियमों के तहत सात साल तक की जेल का प्रावधान है तो वहीं दूसरी ओर जिला ऊना में 70 से अधिक थोक विक्रेता विभाग के पास पंजीकृत हैं। चीनी, तेल सहित अन्य खाद्य सामग्री के दामों में वृद्धि होने के बाद भी विभागीय अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और जिलेभर के बाजारों में होलसेल से लेकर अन्य कारोबारियों के गोदाम से लेकर स्टोरों को खंगाला जा रहा है और स्टॉक का बिलों से मिलान किया जा रहा है। ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक प्रारंभिक जांच में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जिला में किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तु की जमाखोरी होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण हाथ नहीं लगा है। फिर भी विभाग खाद्य वस्तुओं के दामों में वृद्धि होने से जमाखोरी की ओर अपनी नजर रखे हुए हैं।
ऑनलाइन पद्धति से भी निगरानी
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक राजीव शर्मा का कहना है कि जमाखोरी को लेकर विभाग थोक विक्रेताओं के गोदामों का निरीक्षण कर रहा है और जिलेभर के सभी खाद्य निरीक्षक अपने टीम के साथ दबिश दे रहे हैं। बिलों का भी मिलान स्टॉक वस्तु के साथ किया जा रहा है और अन्य ऑनलाइन पद्धति से भी निगरानी की जा रही है। अभी तक जमाखोरी को लेकर कोई भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर 400 क्विंटल से अधिक चीनी का कोई भी थोक विक्रेता संग्रहण नहीं कर सकेगा।
खरीद फरोख्त पर कोई असर नहीं पड़ा
थोक विक्रेता मदन पुरी का कहना है कि चीनी के दाम बढ़ने से इसकी खरीद फरोख्त के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा है। सामान्य दिनों की भांति अभी भी फुटकर विक्रेता चीनी की खरीद कर रहे हैं। आने वाले दोनों में भले ही कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।