केंद्र से दस वर्षों में नहीं आए 15 लाख रुपये : विवेक शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी
थानाकलां (ऊना)। प्रदेश में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार 40,000 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाई जा रही गारंटी योजनाओं का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में सात गारंटियों को पूरा करने पर जोर दिया है। सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को वित्तीय सहायता, युवाओं को रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का यह प्रयास न केवल हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभान्वित कर रहा है, बल्कि प्रदेश के विकास को भी एक नई दिशा दे रहा है। केंद्र सरकार ने जो दस वर्ष पूर्व हर मंच से हर परिवार को 15 लाख रुपये देने के वादे का अभी तक कोई ठोस परिणाम जनता को नहीं मिला है। यह वादा केंद्र सरकार की ओर से वर्षों पहले किया गया था।