हिमाचल प्रदेश सरकार 800 करोड़ रुपये का ऋण लेगी। शुक्रवार को राजपत्र में वित्त विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। तीन जून को यह धनराशि सरकार के खाते में आ जाएगी। 20 वर्ष के लिए यह ऋण लिया जा रहा है। राज्य सरकार चार जून 2045 तक यह ऋण चुकाएगी। ऋण लेने के लिए तर्क दिया गया है कि विकासात्मक कार्यों पर इसे खर्च किया जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के भुगतान के बाद कोषागार के बैलेंस के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था करनी पड़ रही है।