चार जिलों में 199 डिफाल्टरों को राजस्व अदालत में किया तलब
अब तक केवल 8.20 लाख रुपये की हो सकी वसूली
निशिल मेहता
सोलन। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम (एससी-एसटी कॉर्पोरेशन) डिफाल्टरों से ऋण की पूरी रिकवरी करने में अब तक सफल नहीं हो पाया है। निगम ने प्रदेश के चार जिलों में डिफाल्टरों को राजस्व अदालतों में पेश होने के लिए बुलाया, लेकिन इसके बावजूद केवल 8.20 लाख रुपये की ही वसूली हो सकी है। निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 में डिफाल्टरों से करीब दो करोड़ रुपये की रिकवरी का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में निगम के लगभग 580 डिफाल्टर हैं। इनमें से 199 लोगों को चार अलग-अलग जिलों में राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए। जानकारी के अनुसार, नाहन के 48 डिफाल्टरों पर निगम का करीब 65 लाख रुपये बकाया है। वहीं किन्नौर के 50 डिफाल्टरों पर 1.80 करोड़ रुपये, मंडी के 58 डिफाल्टरों पर 25 लाख रुपये और कुल्लू के 43 डिफाल्टरों पर 86 लाख रुपये का ऋण लंबित है। राजस्व अदालत में पेशी के बाद नाहन के डिफाल्टरों ने 1.50 लाख रुपये, किन्नौर के डिफाल्टरों ने चार लाख रुपये, मंडी के डिफाल्टरों ने 1.70 लाख रुपये और कुल्लू के डिफाल्टरों ने एक लाख रुपये निगम को वापस किए हैं। अब निगम शिमला जिले के डिफाल्टरों की सूची भी तैयार कर रहा है। सूची तैयार होने के बाद संबंधित लोगों को राजस्व अदालत में पेश होने के नोटिस भेजे जाएंगे। संवाद
सोलन के 20 डिफाल्टरों की सूची तैयार
निगम ने सोलन जिले के 20 डिफाल्टरों की सूची तैयार कर ली है। इन सभी को राजस्व अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। बताया गया है कि 10 जून को इन डिफाल्टरों की अदालत में पेशी होगी, जिसके बाद रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
कोट
निगम के अधिकतर डिफाल्टर गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे में निगम कोशिश कर रहा है कि सभी को ऋण चुकाने का अधिक से अधिक मौका दिया जाए। आने वाले समय में निगम सख्त कार्रवाई कर इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी करेगा।
- अजय कुमार यादव
प्रबंध निदेशक, एससीएसटी कॉर्पोरेशन