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Himachal: आरएस बाली बोले- निगम के होटलों का निजीकरण कैबिनेट का निर्णय, मुझे चलाने को बनाया है

Wed, 15 Apr 2026 06:34 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।

सार

होटलों के निजीकरण का फैसला कैबिनेट में लिया गया है और इसका जबाव सरकार ही दे सकती है।
बाली बुधवार को सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बात कर रहे थे।
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आरएस बाली। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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एचपीटीडीसी के आठ होटलों के निजीकरण के फैसले पर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि मुझे होटलों को चलाने के लिए बनाया गया है। मैंने होटलों के रेनोवेशन के लिए सरकार से पैसा मांगा है। होटलों के निजीकरण का फैसला कैबिनेट में लिया गया है और इसका जबाव सरकार ही दे सकती है। बाली बुधवार को सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित जिला स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के होटलों की रेनोवेशन की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे होटलों की हालत खराब है और कमरे रहने लायक नहीं हैं। ऐसे में अगर उनकी रेनोवेशन हो जाती है तो पर्यटक भी उनमें आकर रह सकेंगे। हालांकि, सरकार ने 250 करोड़ रुपये दिए हैं, मगर बीओडी में और पैसे मांगे गए हैं। वह होटलों की रेनोवेशन करेंगे ताकि अच्छी सुविधाएं मिलने से होटलों में पर्यटक रह सकें।

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जब वह निगम के अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने एचपीटीडीसी के होटलों का टर्नओवर 78 करोड़ से 110 करोड़ पहुंचा दिया। ये वही होटल हैं, जो भाजपा ने उन्हें विरासत में दिए। निगम की जो भी बंद पड़ी अन्य संपत्तियां हैं या पूर्व भाजपा सरकार से पहले तैयार हुई पर शुरू नहीं हुई, उनके ताले खोले जाएंगे। उन्हें किसी को चलाने के लिए दिया जाएगा ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जीएस बाली ने रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू की थी। इसी के तहत पार्टी के घोषणा पत्र में भी 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना डाली गई। आज हर विभाग में युवाओं को रोजगार मिला है। इसके अलावा ई टैक्सी, रोजगार मेले समेत कई तरह के अभियान से सरकार युवाओं को रोजगार दे रही है। कहा कि इस बारे में कई बार भाजपा भी विधानसभा में सवाल उठा चुकी है कि इतने लोगों को कैसे रोजगार मिला है। वहीं प्रदेश में संरक्षित पशुओं की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए बाली ने कहा कि इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट के साथ केंद्र को आगे आना पड़ेगा।
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