उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन करते पेंशनर। संवाद
पेंशनरों ने विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास के घेराव की दी चेतावनी,उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
कहा-विस सत्र के बजट में हो पेंशनरों की देनदारी चुकाने का प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। पेंशन की बकाया राशि, देय भत्तों और वर्षों से लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान न होने से प्रदेश के पेंशनरों में भारी रोष है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर जोरदार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि आगामी बजट में उनकी देनदारियों का प्रावधान नहीं किया गया, तो वे विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे।प्रदर्शन के बाद पेंशनरों ने उपायुक्त मनमोहन शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को ज्ञापन सौंपा। समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्र पाल शर्मा और अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से पेंशनर अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि इस बजट सत्र में सभी विभागों, बोर्डों और निगमों के लंबित चिकित्सा बिलों और पेंशन एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। समिति ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह में वार्ता के लिए बुलाने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। नियमों के मुताबिक हर छह माह में एक बैठक होनी अनिवार्य है, लेकिन पिछले तीन सालों में संयुक्त संघर्ष समिति के साथ एक भी औपचारिक बैठक नहीं की गई है। धरने में हिमाचल प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ (सोलन और अर्की), हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ यूनिट-जयनगर (सोलन) और अन्य पेंशनर्स संघ के सदस्य उपस्थित रहे।
30 मार्च को शिमला में निकालेंगे विरोध रैली
पेंशनरों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को बजट में अनसुना किया गया, तो 30 मार्च को प्रदेश भर के पेंशनर शिमला में एकत्रित होकर एक दिवसीय विरोध रैली निकालेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे।
उपायुक्त कार्यालय सोलन के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन करते पेंशनर। संवाद