झुग्गियों में जमीन मालिक को देनी होगी शौचालय सुविधा

नोटिस में साथ ही हिदायत दी है कि अगर डेढ़ माह में शौचालय नहीं बनाए गए तो जमीन से झुग्गियां हटानी होंगी।      गौरतलब है कि इससे पूर्व भी बीबीएन में प्रशासन की ओर से ऐसे कदम उठाए हैं। इसके बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र में टीसीपी नियमों को दरकिनार कर निजी भूमि पर अवैध रूप से झुग्गियां बसाने का कारोबार चल रहा है।

झुग्गियों की एवज में जमीन मालिक बतौर किराया कुछ राशि वसूल करते हैं। एसडीएम आशुतोष गर्ग ने कहा कि झुग्गियां बसाने वाले निजी भूमि मालिकों को डेढ़ माह के भीतर शौचालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। अमल न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से बसाई झुग्गियों में अक्सर आग लगने से कई बार हादसे हो चुके हैं।

यही नहीं शौचालय न होने से झुग्गियों में रहने वाले लोग यहां वहा गंदगी फैलाते हैं। इस कारण स्थानीय लोगों को जहां परेशानी झेलनी पड़ती है वहीं झुग्गियों में रहने वाले लोगों में भी बीमारी फैलने का खतरा रहता है। गरमी के मौसम में बद्दी में मच्छरों की भरमार रहती है। इस कारण गंदगी के चलते बीमारी के और ज्यादा फैलने का खतरा होता है।

लो कॉस्ट हाउसिंग पॉलिसी रही नाकाम
बीबीएनडीए की लो कॉस्ट हाउसिंग पॉलिसी के तहत लगभग आठ माह में एक दर्जन के करीब लोगों ने आवेदन किया था। ऐसे में प्रशासन की इस पहल का भी बीबीएन में क्या विशेष प्रभाव रहेगा यह देखने वाली बात होगी। लो कॉस्ट पॉलिसी के तहत बीबीएनडीए ने निजी भूमि मालिकों को एक निर्धारित नक्शे के तहत मूल सुविधाओं वाले सस्ते मकान तैयार करने का प्रयास किया था।