कुल्लू और मंडी जिले के 93 डिफॉल्टरों की होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। डिफॉल्टरों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश एससी-एसटी कॉर्पोरेशन सख्त हो गया है। डिफॉल्टरों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और सुनवाई के लिए कोर्ट भी लगाए जा रहे हैं। 20 नवंबर को कुल्लू और 21 नवंबर को मंडी के डिफॉल्टरों के लिए कोर्ट लगाया जाएगा। दोनों जिलों में 93 डिफॉल्टर हैं जिनसे निगम ने करीब 64 लाख की राशि वसूलनी है। कई डिफॉल्टर ऐसे हैं जिन्होंने 25 साल से लोन नहीं चुकाया है। मंडी जिले में 53 डिफॉल्टर हैं जिनसे 47 लाख रुपये की राशि वसूलनी है। वहीं कुल्लू जिले में 40 डिफॉल्टर हैं जिनसे 17 लाख रुपये की राशि वसूली जानी है। लंबे समय से लोन न चुकाने वाले डिफॉल्टरों को निगम संपत्तियां बेचने की चेतावनी भी दे चुका है।
जो डिफॉल्टर बार-बार नोटिस मिलने के बावजूद भी पेशियों पर नहीं आएंगे उनके खिलाफ जल्द गिरफ्तार वारंट जारी किए जाएंगे। प्रदेश में अब तक 83 डिफॉल्टरों को गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चके हैं। नाहन में 22, शिमला में 20, मंडी और कुल्लू में 13, किन्नौर में 15 डिफॉल्टरों को गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश में 579 डिफॉल्टर हैं इनसे विभाग ने 11 करोड़ के करीब राशि वसूलनी है। इसमें सबसे ज्यादा डिफॉल्टर शिमला और सोलन जिले के हैं। शिमला के 158 डिफॉल्टरों से 5.84 लाख, सोलन में 1.10 लाख की राशि वसूली जानी है। इसके अलावा बिलासपुर के 26 और हमीरपुर के 15 डिफॉल्टरों से 11-11 लाख, चंबा के चार डिफॉल्टरों से 13 लाख, कांगड़ा के डिफॉल्टरों से 22 लाख, किन्नौर के 61 डिफॉल्टरों से 1.79 लाख, कुल्लू के 40 डिफॉल्टरों से 17 लाख, नाहन के 96 डिफॉल्टरों से 90 लाख, ऊना के सात डिफॉल्टरों से दो लाख, काजा के एक डिफॉल्टर से 94 हजार, पांगी के दो डिफॉल्टरों से दो लाख राशि वसूली जानी है।
कोट
बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी डिफॉल्टर पेशियों पर नहीं पहुंच रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 को कुल्लू और 21 नवंबर को मंडी के डिफॉल्टरों के लिए कोर्ट लगाया जाएगा। जो डिफॉल्टर नहीं पहुंचेंगे उनके गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। -राहुल जैन, प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश एससी-एसटी कॉर्पोरेशन