मुश्किल: नौणी विश्वविद्यालय में आर्थिक संकट, गैर-जरूरी खर्चों पर लगी रोक; वित्त पोषित योजनाएं भी स्थगित

सरकार से नहीं मिला पर्याप्त फंड
राज्य सरकार से समय पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मिलने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि जुलाई में राज्य सरकार ने नौणी विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले फंड (121 करोड़) में भी करीब आठ प्रतिशत की कटौती की थी। साथ ही ग्रांट इन एड भी नहीं मिल पाई है। हालांकि, उपलब्ध राशि से मासिक वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना मुश्किल हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले फीस में बढ़ोतरी की थी, लेकिन विरोध के बाद इसे कम कर दिया गया था। वर्तमान में शिमला, सोलन, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और हमीरपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में नौणी विश्वविद्यालय के कॉलेज और कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। 
 

खर्चों में कटौती के निर्देशों का सख्ती से होगा पालन
विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार सभी विभागाध्यक्ष, डीन, निदेशक, कार्यालय प्रमुख और एडीआर इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष और प्रभारी अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी अनावश्यक या अनधिकृत खर्च को रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्देशों से किसी भी तरह के विचलन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

विवि के समक्ष वेतन एवं पेंशन सहित नियमित वित्तीय दायित्वों के अलावा लंबित देनदारियों और न्यायालयों के निर्देशों के अनुपालन से उत्पन्न अतिरिक्त वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खर्चों में कटौती की गई है। -प्रो. हरमिंदर सिंह बवेजा, कुलपति, नौणी विश्वविद्यालय