मुसलिम वेलफेयर सोसायटी की बैठक में सरकार पर मुसलिम समुदाय के साथ सौतेला रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया। कहा कि यह समुदाय विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू न करके समुदाय के हितों की अनदेखी की है।
बद्दी के बसंती बाग में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नसीब मोहम्मद दीदान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के अधिकार को सभी के लिए अनिवार्य किया। समुदाय को कहा गया कि मदरसों को शिक्षा विभाग में पंजीकरण कराए। सरकार ने समुदाय के लोगों से जो वायदे किए हैं वह उसके विपरीत कार्य कर रही है। अब न तो इन मदरसों में विभाग के पाठ्यक्रम लागू हो पाए न ही उन्हें अध्यापक उपलब्ध करवाकर कोई ग्रांट दी गई। इससे समुदाय के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं।
प्रदेश उपाध्यक्ष साबरद्दीन ने कहा कि कब्रिस्तान के लिए जमीन की कोई व्यवस्था नहीं है। शमशानघाट के लिए जहां पर सरकार की ओर से अनुदान मिलता है वहीं कब्रिस्तान के लिए कोई भी पैसा सरकार की ओर से नहीं मिल रहा। मुस्लिम विधवा को पेंशन नहीं दी जा रही है। समुदाय को मात्र वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिक एंड चूज की राजनीति से समुदाय के लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं।
बैठक में बीबीएन के गठन पर भी चर्चा हुई। राज खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 3 अप्रैल को नालागढ़ में बैठक बुलाई गई है जिसमें इकाई का गठन किया जाएगा। इस मौके संयुक्त सचिव गुमाम कादिर और सलीम कुरैशी, वित्त सचिव समीर खान, शहनवाज, राज खान, छोटू खान, अब्बाल अली और लाल मोहम्मद अब्बाज चौधरी ने भाग लिया।