पांच परिवारों को एनओसी जारी, 50 प्रतिशत छूट पर फैसले की आस

जानकारी के अनुसार, एक लाख से अधिक राशि जमा करवाने वाले कुल लाभार्थी पात्रों को एनओसी देने की तैयारी है। इस बीच बीते पांच सालों से किस्तों पर निगम को डेढ़ लाख रुपये देने में लगे दर्जनों परिवारों के निशुल्क गृह प्रवेश पर जल्द बड़ा फैसला सुनाया जाएगा।
वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने सोलन के लिए नौ करोड़ की योजना मंजूर की थी। इसे प्रदेश सरकार ने 2015 में शुरू कर दिया था। इसके बाद भवन के लिए पात्र 41 परिवारों की निगम ने तलाश कर 2016 से डेढ़ लाख रुपये जमा करवाने को कहा था।
पांच वर्ष बीतने के बाद भी केवल आठ परिवार ही एक लाख से ज्यादा राशि अदा कर पाए हैं। कुछ 70 हजार, 90 हजार और कई परिवार महज दो हजार तक की धन राशि जमा करवाने में ही सफल रहे हैं। ऐसे में नगर निगम और इन गरीब परिवारों के भविष्य की चिंता भी बढ़ गई है। निगम के अधिकतर पार्षदों के बाहर होने पर नगर निगम आने वाले दिनों में जल्द बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है। हैरत है कि करीब आठ वर्ष पहले केंद्र सरकार से गरीबों के लिए भेजी करोड़ों की योजना से शहर के गरीब परिवार आज तक वंचित रह गए हैं।
उधर, नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर ने कहा कि अभी तक आठ परिवारों को पैसा चुकाने पर एनओसी देने की तैयारी हो चुकी है। अन्य लाभार्थी पात्रों के लिए निगम जल्द ही बैठक बुलाएगा। इसमें इन्हें निशुल्क प्रवेश पर फैसला या 50 प्रतिशत पैसा बाद में जमा करने पर निर्णय लिया जा सकता है।