पुलिस पेंशनर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों की सुविधाओं पर करोड़ों खर्च करने का लगाया आरोप
बकाया भुगतान के लिए धरना-प्रदर्शन करने को पेंशनर मजबूर
संवाद न्यूज एजेंसी
कुनिहार (सोलन)। प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन, भत्तों, आवास, यात्रा और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस पर पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला सोलन ने कड़ी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के संयोजक एवं वरिष्ठ मुख्य सलाहकार धनीराम तनवर ने कहा कि विधानसभा में उठाए गए प्रश्न के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन, भत्तों, आवास, यात्रा और अन्य प्रशासनिक सुविधाओं पर 43.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई है।
तनवर ने कहा कि पुलिस विभाग के हजारों कर्मचारियों ने अपने जीवन के 38 से 40 वर्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगाए हैं। पुलिस कर्मियों ने दिन-रात कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दीं और सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल व धरना-प्रदर्शन के दौरान भी शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई। लेकिन आज सेवानिवृत्ति के बाद पुलिस पेंशनरों को अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पेंशनरों को न तो समय पर लंबित देनदारियां मिल रही हैं और न ही मेडिकल बिलों का भुगतान हो रहा है। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सभी विभागों के पेंशनरों की लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाए। मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। तनवर ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में पेंशनर अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे।