23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट से छूट देने और सेवा हित सुरक्षित करने की अपील
बद्दी (सोलन)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की संगठनात्मक जिला इकाई ने एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई है। संगठन ने इस मामले में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। जिला अध्यक्ष नारायण दत्त, उपाध्याय और जिला मंत्री मदन लाल ने बताया कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई की ओर से जारी अधिसूचना के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के बाद मामला और जटिल हो गया है, जिससे 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के सेवा हित और भविष्य पर असर पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि कोई भी नियम सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होता है, ऐसे में पूर्व में की गई विधिवत नियुक्तियों पर बाद में लागू पात्रता मानदंड लगाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रतिनिधियों ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए तथा उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों को सुरक्षित रखा जाए। संगठन ने कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अनुभव और योगदान को देखते हुए उनके भविष्य को अनिश्चितता में नहीं डाला जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में लज्जा राम और प्रेम भी शामिल रहे।