उद्योग विभाग की ओर से गठित फैसिलेशन में मौजूद लोग। संवाद
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदेश के उद्यमियों से हुए रुबरु
उद्योग विभाग ने किया बद्दी में जागरुकता शिविर का आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी(सोलन)। हिमाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग की ओर से बद्दी के निकट क्लासिक रेजीडेंसी परिसर में फैसिलिएशन काउंसिल की बैठक हुई। यह कौंसिल उद्योगों के लेन देन में पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। इस जागरूकता शिविर में बीबीएन उद्योग संघ, फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज व लघु उद्योग संघ हिमाचल प्रदेश के सदस्यों सहित अन्य औद्योगिक संगठनों के सदस्यों ने शिरकत की। अतिरिक्त निदेशक संजय शर्मा ने बताया कि एचपी एमएसईएफसी की बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित राशि भुगतान के बारे में विस्तार से बताना था। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश डोले ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई में एक पोर्टल है जिसका नाम समाधान है और इसमें हम सब अपनी समस्याएं पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर 45 दिन तक कोई संस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के काम की पेमेंट नहीं करता है तो उस पर केस किया जा सकता है। इस अवसर पर उद्यमियों ने भी अपने मुद्दे रखे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता बीबीएन उद्योग संघ के संरक्षक राजेंद्र गुलेरिया व शैलेष अग्रवाल ने की। इस अवसर पर लघु उद्योग संघ के महासचिव अनिल मलिक, कोषाध्यक्ष सतपाल जस्सल, लघु उद्योग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एडमिन मैनेजर कालिदास शर्मा, चेयरमैन विचित्र सिंह पटियाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तरसेम शर्मा, रमेश चौहान, लघु उद्योग संघ के चिरंजीव ठाकुर, अखिलेश यादव, उमेश पराशर ने शिरकत की।