सोलन। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण करें। ये निर्देश अतिरिक्त उपायुक्त सोलन जफर इकबाल ने जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथासतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
उन्होंने कहा कि जिले की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची लगी होनी चाहिए। इसके अनुश्रवण के लिए विभाग के अधिकारी समय-समय पर इसका निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित लाभांश से अधिक दाम न वसूलें।
जिले में विभिन्न गैस एजेंसियों से वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ढाबों और रेस्तराओं में घरेलू रसोई गैस सिलिंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजन उप्पल, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रोशन जसवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र तेगटा, राज्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय शर्मा उपस्थित थे।
2090 दुकानों को किया निरीक्षण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में 2,23,994 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जिले में अक्तूबर 2020 से जून 2021 तक कुल 2090 निरीक्षण कर 2,95,412 रुपये की जुर्माना राशि जब्त की गई। इसके अतिरिक्त फल, सब्जी, मीट और चिकन विक्रेताओं से 36820 रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई।
करोड़ों रुपये का दिया है उपदान
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने कहा कि जिले में इस अवधि में 316 उचित मूल्य की दुकानों से 1,37,869 राशनकार्ड धारकों को उपदान दरों पर आवश्यक वस्तुएं दी गईं।
नियमानुसार खोली जाए नई दुकानें
अतिरिक्त उपायुक्त ने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि क्षेत्रों का निरीक्षण और जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर भेजी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।