परवाणू में प्रदूषण से निपटने को प्रशासन ने बनाया मास्टर प्लान

परवाणू में बढ़ते प्रदूषण से संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए विभागों की जमकर क्लास लगाई थीं। इस मामले में हाईकोर्ट ने मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों और प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले घरानों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए थे। यही नहीं बल्कि सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल की सही व्यवस्था न करने पर नप परवाणू के कार्यालय का बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया था। इसके बाद से परवाणू के विभिन्न विभागों को तत्कालीन मुख्य सचिव ने आपसी सामंजस्य से काम करने के आदेश दिए थे। इसके चलते स्थानीय सहायक आयुक्त शिल्पी बेक्टा ने मास्टर प्लान बनाते हुए सभी मुख्य महकमों की जिम्मेवारी फिक्स कर दी है। प्लान के तहत पुलिस को रात्री गश्त बढ़ाने के लिए कहा है। ज्यादातर उद्योग अंधेरे का लाभ उठाकर रात को सारा कचरा परवाणू के नदी नालो में फेंक देते हैं। इससे फैलने वाली सड़ांध से शहर के लोग परेशान हैं।

सूचना बोर्ड लगाने के आदेश जारी
हिमुडा को निर्देश दिए गए हैं कि वह पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जागरूकता बोर्ड परवाणू में जगह-जगह लगाएं। इसके अलावा सेक्टर 3 और 6 पर बने नाले जहां चोरी छिपे कूड़ा कचरा फेंका जाता है उस पर अंकुश लगाकर संबंधित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करें। एनएच के साथ फेंसिंग का कार्य करें ताकि कचरा फेंकने से लोगों को रोका जा सके। नगर परिषद को सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

मास्टर प्लान पर शुरू हो गया है काम : ईओ
नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा ने बताया कि शहर में अब मास्टर प्लान के तहत काम होगा। चार विभागों की जिम्मेवारी तय की गई। इन्हें पत्र भेजे जा चुके हैं। इस प्लान के जल्द ही बेहतर नतीजे सामने आएंगे। कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल लाई जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि शहर के लोग भी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने में सहयोग करेंगे।