खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष का बैठक में एलान, बोले, डिजाइनरों की सेवा लेकर वस्त्रों को बनवाएंगे और आकर्षक
बोर्ड के कार्यों में से खत्म होगी बिचौलिए की प्रथा
अमर उजाला ब्यूरो
कुनिहार (सोलन)।
अब खादी के वस्त्रों में नए लुक और ट्रेंड का इस्तेमाल होगा। खादी वस्त्रों को बाजार में चल रहे रेडिमेड वस्त्रों के डिजाइन के अनुरूप बनाया जाएगा। इसके लिए खादी बोर्ड डिजाइनरों की सेवा लेगा। यही नहीं खादी बोर्ड से संबंधित योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों की भूमिका को सरकार ने खत्म कर दिया है। युवा और बेरोजगार सीधे बोर्ड से मिलकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। यह बात प्रदेश खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने यहां आयोजित बैठक में कही।
उन्होंने कहा कि खादी को प्रमोट करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर एक प्रारूप तैयार कर रही है। इसमें खादी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम जनता और छोटे स्तर पर अपनी आजीविका कमाने वाले कारीगरों को दिलाया जाएगा। इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में प्रोजेक्ट बनाने और आम जनता को खादी बोर्ड की योजनाएं संभालने के लिए बिचौलिये कमीशन ऐंठते थे। अब प्रत्येक योजना और कार्य में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता नहीं रहेगी। बोर्ड से किसी भी प्रकार का लाभ लेने और कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। इच्छुक आवेदनकर्ता के फार्म में यदि किसी औपचारिकता की कमी रह गई है तो उसे मोबाइल या ई-मेल से ही अवगत करवा दिया जाएगा। इस योजना पर काम चल रहा है। हिमाचल की खादी और इससे जुड़े परिधानों को प्रधानमंत्री तथा महामहिम राष्ट्रपति भी बहुत पसंद कर रहे हैं। विदेशों में भी खादी का खूब प्रचार हो रहा है। यहां तक की विदेशी मेहमानों को भी खादी उत्पाद ही भेंट किए जा रहे हैं। इस अवसर पर खादी बोर्ड के पूर्व सचिव अमर सिंह ठाकुर, जिला मीडिया प्रभारी इंद्र पाल शर्मा, मंडल महासचिव देवेंद्र शर्मा, कौशल्या कंवर, हीरा लाल चंदेल, सुरेश जोशी, हंस राज ठाकुर, अनिल गर्ग, गोपाल शर्मा, प्रतिभा कंवर, ओम प्रकाश भारद्वाज, यशवीर सिंह, दलीप पाल व चेत राम तनवर सहित अन्य मौजूद रहे।
सरकारी महकमों में करेंगे खादी वस्त्रों की सप्लाई
उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह किया जाएगा कि विरासत में मिले घाटे को खत्म करने के लिए खादी वस्त्रों की डिमांड बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। इसके लिए अस्पतालों, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग और अन्य कई सरकारी विभागों में होने वाली वस्त्रों की सप्लाई का जिम्मा बोर्ड को देने की मांग की जाएगी। खादी के उत्पादों में विविधता और आधुनिकता लाने के लिए नए डिजाइन बनाए जाएंगे।